रांची : M/S AT DEV PRABHA के लिए बड़ी जीत सामने आई है।
GST अधिकारियों द्वारा जारी 48 करोड़ रुपये डिमांड नोटिस पर पुनर्विचार किया गया।
Adjudication प्रक्रिया में कंपनी के दावे पूरी तरह स्वीकार किए गए।
सुनवाई के बाद भुगतान देनदारी घटाकर सिर्फ 98 हजार रुपये की गई।
अधिकारियों ने माना कि दस्तावेजों में प्रस्तुत तर्क तथ्यात्मक रूप से सही थे।
यह निर्णय दस्तावेज़ आधारित ऑडिट प्रक्रिया की मजबूती दर्शाता है।
कंपनी पर टैक्स भुगतान में देरी और ITC उपयोग में विसंगति का आरोप था।
ऑडिट के दौरान कार्य अनुबंध और बिलिंग व्यवस्था की गहन जांच की गई।
सभी रिकॉर्ड सही मिलने के बाद नोटिस का पुनर्मूल्यांकन किया गया।
GST कमिश्नर स्तर पर इस निर्णय को चुनौती देने का विकल्प मौजूद है।
अपील दायर किए जाने पर अगली सुनवाई संभव है।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया संविधानिक और पारदर्शी रही।
व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत किया।
उद्योग संगठनों ने इसे न्यायिक पारदर्शिता का परिणाम बताया।
कंपनी ने कहा कि कानून की जीत हुई है।
कोर्ट और विभागीय प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता मजबूत हुई।
राज्य के कारोबारी माहौल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
कंपनी 98 हजार रुपये चुकाने की तैयारी कर रही है।
