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मोहल्ला क्लिनिक के लिए सरकार ने किया वित्तीय आवंटन

शहरी गरीबों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी

झारखंड सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्तीय मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने 4.30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत की गई है। इसका इस्तेमाल मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक के संचालन में किया जाएगा। योजना के तहत मुख्यमंत्री हाट बाजार एवं मोहल्ला क्लिनिक भी संचालित किए जाते हैं।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश में राशि के जिलावार आवंटन की जानकारी दी गई है। राज्य के पांच जिलों को इस मद में राशि मिली है। इनमें धनबाद, देवघर, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा शामिल हैं। सामान्य क्षेत्र के लिए 3 करोड़ 65 लाख 85 हजार 600 रुपये जारी हुए हैं। धनबाद को इस मद से 1 करोड़ 85 लाख 42 हजार 400 रुपये मिले हैं। देवघर के लिए 1 करोड़ 41 लाख 76 हजार 800 रुपये निर्धारित किए गए हैं। चतरा को 38 लाख 66 हजार 400 रुपये आवंटित किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र के लिए 64 लाख 44 हजार रुपये जारी किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम को इसमें 51 लाख 55 हजार 200 रुपये दिए गए हैं। सिमडेगा को 12 लाख 88 हजार 800 रुपये का आवंटन मिला है।

सरकारी आदेश में राशि के इस्तेमाल की जिम्मेदारी भी तय की गई है। संबंधित जिलों के सिविल सर्जन राशि की निकासी और खर्च के लिए उत्तरदायी होंगे। राशि जिला कोषागार के माध्यम से निकाली जाएगी। खर्च के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। खर्च का विवरण स्वास्थ्य विभाग को भी उपलब्ध कराना होगा। महालेखाकार कार्यालय को भी संबंधित जानकारी भेजी जाएगी। सरकार ने योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने का निर्देश दिया है। आदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान के तहत चल रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी उल्लेख किया गया है। सरकार ने कहा है कि दोनों योजनाओं की सेवाओं में अनावश्यक दोहराव नहीं होना चाहिए। उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधनों का समन्वित इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को नियमित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। संबंधित जिलों में योजना के संचालन की प्रक्रिया तय निर्देशों के अनुसार की जाएगी। सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के साथ सेवा वितरण पर भी ध्यान देने को कहा है। योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के अनुसार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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