JharkhandStates

विधानसभा के 26 साल, लोकतंत्र की कसौटी पर झारखंड.

छह कार्यकालों में बदली राजनीति, कई मुद्दे अब भी चुनौती.

झारखंड विधानसभा रविवार को 26 वर्ष पूरे कर रही है। सदन की पहली कार्यवाही 22 नवंबर 2000 को हुई थी। इसके बाद से विधानसभा राज्य की राजनीतिक और लोकतांत्रिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही है। यहां सत्ता परिवर्तन, गठबंधन, जन आंदोलनों और कानून निर्माण से जुड़े कई घटनाक्रम सामने आये। राज्य गठन के समय लोगों को उम्मीद थी कि विधानसभा झारखंड की अलग पहचान और जरूरतों के अनुरूप काम करेगी। आदिवासी समाज के अधिकार, जमीन से जुड़े विवाद, विस्थापन और रोजगार जैसे सवालों को प्रमुखता मिलने की अपेक्षा थी। लेकिन सदन का सफर केवल विधायी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा। राजनीतिक टकराव और कई विवाद भी इसकी पहचान का हिस्सा बने।

झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर देश का नया राज्य बना था। शुरुआत में बिहार विधानसभा के झारखंड क्षेत्र से चुने गये विधायकों को लेकर पहली विधानसभा गठित की गई। 22 नवंबर को इंदर सिंह नामधारी ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। उसी दिन सदन की पहली कार्यवाही हुई और यह तारीख स्थापना दिवस के रूप में तय हुई। राज्य में पहला विधानसभा चुनाव 2005 में हुआ था। इस तरह शुरुआती पांच साल तक विधानसभा का गठन बिहार से आये जनप्रतिनिधियों के आधार पर ही रहा। अब तक सदन छह कार्यकाल देख चुका है। इस दौरान सरकारों के गठन और बहुमत को लेकर कई बार राजनीतिक गतिविधियां तेज हुईं। 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। अब तक कोई भी दल अकेले इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए गठबंधन सरकारें राज्य की राजनीति का प्रमुख हिस्सा रही हैं। कई बार विश्वास मत और विधायकों के समर्थन ने सरकारों की स्थिरता तय की। राजनीतिक परिस्थितियों के बीच निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा का मुख्यमंत्री बनना भी एक उल्लेखनीय घटनाक्रम रहा। राज्य में तीन बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। दूसरी ओर, रघुवर दास ने मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।

विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों को लेकर भी सदन की छवि प्रभावित हुई। अलग-अलग विधानसभा अध्यक्षों के समय हुई भर्तियों पर चयन प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगे। इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल की 274 नियुक्तियों की जांच हुई। आलमगीर आलम के कार्यकाल में हुई 324 नियुक्तियां भी जांच के दायरे में आईं। इस तरह कुल 598 नियुक्तियों को लेकर सवाल उठे। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उत्तर पुस्तिकाओं और प्राप्तांकों से संबंधित कथित गड़बड़ियों का उल्लेख किया। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे सवालों के कारण मामला झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस विवाद ने सरकारी नौकरियों की भर्ती व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ाई। युवाओं के बीच यह सवाल उठा कि संवैधानिक संस्थाओं में ही चयन प्रक्रिया पर सवाल हों, तो दूसरी नियुक्तियों में निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी। सदन की कार्यवाही और बैठकों की अवधि भी चर्चा का विषय रही है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, पांचवीं विधानसभा ने 2020 से 2024 के बीच 118 बैठक दिवस पूरे किये। यानी पांच वर्षों में सदन औसतन हर साल 24 दिन चला। एक बैठक की औसत अवधि लगभग चार घंटे रही। रिपोर्ट में मार्च 2005 के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होने की बात भी दर्ज है। यह संस्थागत व्यवस्था के पालन को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल है।

झारखंड विधानसभा के सामने राज्य की विशेष सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े कई विषय हैं। पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून और वनाधिकार के प्रावधानों पर सदन की भूमिका महत्वपूर्ण है। विस्थापन और खनन से प्रभावित लोगों के हितों पर भी चर्चा जरूरी है। स्थानीय नियोजन नीति, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी राज्य के भविष्य से जुड़े हैं। इन विषयों पर बनने वाली नीतियां और कानून आम लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। इसलिए विधायकों की जिम्मेदारी केवल विधेयकों को मंजूरी देने तक नहीं है। उन्हें सरकारी विभागों से जवाब मांगने और योजनाओं की समीक्षा करने की भूमिका भी निभानी होती है। विपक्ष को भी जनता के सवालों को सदन में उठाने का अवसर मिलना चाहिए। स्थापना दिवस पर विधानसभा के 26 वर्षों के कामकाज का मूल्यांकन भी जरूरी है। सदन की बैठकें नियमित हों और जनहित के विषयों पर पर्याप्त समय दिया जाए। विधायकों की सक्रिय भागीदारी से चर्चा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। नियुक्तियों से जुड़े विवादों का निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान भी जरूरी है। विधानसभा की विश्वसनीयता जनता के भरोसे से जुड़ी हुई है। उसका महत्व केवल भवन या सदस्यों की संख्या से तय नहीं होता। जनता की समस्याओं पर जवाबदेही तय करना ही इस लोकतांत्रिक संस्था की प्रमुख जिम्मेदारी है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button