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दीपक कुमार की जमानत अर्जी अदालत से खारिज.

नामकुम अंचल के दस्तावेज गायब होने का मामला.

नामकुम अंचल से जुड़े दस्तावेज गायब होने के मामले में आरोपी तत्कालीन लिपिक दीपक कुमार को फिलहाल जमानत नहीं मिल पायी है। एसीबी की विशेष अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। यह मामला दाखिल-खारिज वाद से संबंधित दस्तावेजों के गायब होने से जुड़ा है। इस प्रकरण में कई तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका जांच के दायरे में है। तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित को भी आरोपी बनाया गया है। तत्कालीन सीओ डॉ. श्वेता वर्मा का नाम भी इस मामले में शामिल है। लिपिक दीपक कुमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी है। एसीबी ने इस मामले में कांड संख्या 18/2026 के तहत केस दर्ज किया है।

दस्तावेजों के गायब होने को लेकर थॉमस साइमन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने नामकुम अंचल से जुड़े दाखिल-खारिज वाद के दस्तावेजों के गायब होने का मुद्दा उठाया था। याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की जांच एसीबी से कराने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश के बाद जांच एजेंसी ने मामले को गंभीरता से लिया। एसीबी ने 26 अगस्त को इस मामले में जांच की कार्रवाई की थी। जांच के दौरान दस्तावेजों के गायब होने से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की गयी।

इस मामले में दीपक कुमार की जमानत याचिका एसीबी की विशेष अदालत में दाखिल की गयी थी। आरोपी को उम्मीद थी कि अदालत से उसे राहत मिल सकती है। हालांकि, सुनवाई के बाद अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार नहीं की। इस तरह उसे फिलहाल न्यायिक राहत नहीं मिल सकी है। मामले में तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका भी जांच का हिस्सा बनी हुई है। एसीबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है।

नामकुम अंचल के इस प्रकरण में अब तक की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आगे बढ़ी है। थॉमस साइमन की याचिका के आधार पर जांच एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। इसके बाद एसीबी ने 26 अगस्त को जांच की। एजेंसी ने कांड संख्या 18/2026 दर्ज कर मामले को आगे बढ़ाया। अब विशेष अदालत के फैसले से दीपक कुमार को राहत नहीं मिली है।

 

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