खुद काम न कर, अदालत पर बोझ डालना ठीक नहीं… सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से क्यों कहा ऐसा
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार से कहा कि वह खुद काम नहीं करे और अदालत पर बोझ डाल दे, इस प्रकार की कोशिश नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में ‘सम-विषम’ कार योजना लाने का फैसला राज्य सरकार को करना है और न्यायालय इस पर कोई निर्देश जारी नहीं करेगा। NCR में बदतर होती वायु गुणवत्ता से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऑड-ईवन योजना से न्यायालय का कोई लेना-देना नहीं है और कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली टैक्सियों पर भी इसे लागू किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि यह दिवाली के अगले दिन, 13 नवंबर से 20 नवंबर तक सम-विषम योजना लागू करेगी, जब वायु प्रदूषण के चरम पर रहने की संभावना है।
ऑड-ईवन पर खड़े हुए थे सवाल
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के विषय पर सात नवंबर को सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने योजना के प्रभाव पर सवाल किया, जिसके बाद शहर के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के सुनवाई करने और एक आदेश जारी किए जाने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। शीर्ष न्यायालय वायु प्रदूषण पर पर्यावरणविद एम सी मेहता की एक याचिका पर विचार कर रहा है। प्रदूषण से जुड़े कई मुद्दे मेहता की याचिका पर सुनवाई के दौरान उठे हैं। शुक्रवार को न्यायालय ने कहा कि उसने पिछली सुनवाई में सम-विषम का मुद्दा उठाया था, जिससे पहले एक न्यायमित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे एक अधिवक्ता ने कहा था कि सम-विषम योजना ने वायु प्रदूषण घटाने में मदद नहीं की।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से आने वाली टैक्सी को दिल्ली में प्रवेश करने देने की जरूरत है, अन्यथा आवागमन एक बड़ी समस्या बन जाएगी। दिल्ली में काम करने वाले लाखों लोग उत्तर प्रदेश के नोएडा और हरियाणा के गुरुग्राम जैसे शहरों में रहते हैं। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, ‘मैं आपसे सहमत हूं। हमने कभी यह नहीं कहा। काम नहीं करने और अदालत पर बोझ डालने की कोशिश ना करें। यही हो रहा है।’
पीठ ने कहा, ‘…न्याय मित्र ने कहा है कि इस सम-विषम योजना से फायदा नहीं हो रहा। इससे मदद नहीं मिली है। लेकिन आपने अब कहा है कि हम सम-विषम लागू करेंगे और टैक्सियों पर भी सम-विषम लागू करेंगे। क्या हमने आपसे टैक्सियों पर सम-विषम लागू करने को कहा है? हमने आपसे इसे लागू करने नहीं कहा है।’
वकील ने दलील दी कि सम-विषम योजना प्रदूषण घटाने में ज्यादा कारगर नहीं रही है, लेकिन यदि थोड़ा भी प्रभावशाली है तो यह मायने रखती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के बड़े कारण, जैसा कि अध्ययनों में दावा किया गया है, सड़कों पर अत्यधिक वाहनों का होना है और सम-विषम से इन्हें घटाने में मदद मिलेगी। पीठ ने वकील से कहा, ‘आपको जो करना है, आप करें। हम यहां आपको यह कहने के लिए नहीं बैठे हैं कि आपको क्या करना है।’
