सुप्रीम कोर्ट कल जेलों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ याचिका पर फैसला सुनाएगा.

यह मामला देशभर की जेलों में कैदियों के साथ जातिगत भेदभाव के मुद्दे को उठाता है।

याचिका में दावा किया गया है कि कई राज्यों की जेलों में कैदियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। कैदियों को उनके काम और अन्य सुविधाओं के आवंटन में जातिगत आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह संविधान के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया था और उनसे जवाब मांगा था। अब सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा।

यह फैसला देश की जेलों में कैदियों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।