नई दिल्ली: ममता बनर्जी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्य-संचालित और राज्य-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था।
