झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य गठन के इतिहास को याद किया। उन्होंने अलग झारखंड राज्य बनाने के आंदोलन में योगदान देने वाले नेताओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि राज्य का निर्माण किसी एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं हुआ था। इसके पीछे कई नेताओं का संघर्ष और उनकी दूरदर्शी सोच थी। उन्होंने शिबू सोरेन के योगदान को विशेष रूप से याद किया। साथ ही सोनिया गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं की भूमिका की भी सराहना की। उनके अनुसार, इन नेताओं के प्रयासों ने अलग राज्य के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। झारखंड को अलग पहचान दिलाने के लिए लंबे समय तक आंदोलन और राजनीतिक प्रयास किए गए थे।
समारोह के दौरान मंत्री ने उत्कृष्ट विधायक चुने गए निरल पूर्ति को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निरल पूर्ति अपने कार्यों और व्यवहार के कारण इस सम्मान के योग्य हैं। उनकी ईमानदारी और कर्मठता अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणादायक है। मंत्री ने उनके विचारों को प्रभावशाली और कार्यशैली को जवाबदेह बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को ऐसे गुण अपनाने चाहिए। जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी हमेशा याद रखनी चाहिए। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होगा। सदन में जनहित के मुद्दों को गंभीरता से उठाना भी विधायकों का महत्वपूर्ण दायित्व है।
राधाकृष्ण किशोर ने संसदीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कार्यपालिका की भूमिका पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। दोनों संस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं। इसलिए किसी एक पक्ष की निष्क्रियता से पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मंत्री ने कहा कि विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों का समय पर जवाब दिया जाना चाहिए। सदन में रखे गए प्रस्तावों पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कार्यपालिका से अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह रहने की अपेक्षा जताई। उनके मुताबिक, दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग से ही प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर बन सकती है।
मंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार और जनप्रतिनिधियों को मिलकर काम करना होगा। विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय रहने से जनसमस्याओं का समाधान आसान होगा। इससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि जवाबदेही और आपसी सहयोग लोकतंत्र की मजबूती के आधार हैं। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए सभी पक्षों को अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए। विधानसभा का स्थापना दिवस राज्य के संघर्ष और उपलब्धियों को याद करने का अवसर है। इस मौके पर उन्होंने बेहतर संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी बताई।



