झारखंड में पेसा कानून एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में पेसा नियमावली पर विचार संभव है। लंबे समय से यह मुद्दा लंबित है। आदिवासी समुदाय इस फैसले का इंतजार कर रहा है। सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।
इसी दिन हाईकोर्ट में पेसा से जुड़ी सुनवाई भी निर्धारित है। अदालत पहले ही समयसीमा तय कर चुकी है। पिछली सुनवाई में सरकार को निर्देश दिया गया था। नियमावली लागू नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल है। कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देख रहा है।
तेरह महीने पहले अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया था। इसके बाद भी नियमावली लागू नहीं हो सकी। इससे प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल उठे हैं। मंगलवार का दिन निर्णायक माना जा रहा है। सरकार के रुख पर सबकी नजर है। फैसला झारखंड की आदिवासी राजनीति को दिशा देगा।
