झारखंड पुलिस मुख्यालय को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अहम स्वीकृति मिली है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से एसआरई योजना के तहत राशि तय हुई है। इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा खर्च को प्राथमिकता दी जाती है। सरकार ने पुलिस की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है।
एसआरई योजना के अंतर्गत कुल 43.66 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार का योगदान अधिक है। केंद्र सरकार 35.99 करोड़ रुपये देगी। राज्य सरकार की ओर से 7.66 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह राशि दो अलग-अलग कंपोनेंट में बांटी गई है।
फंड की निकासी और उपयोग के लिए सख्त निर्देश जारी हुए हैं। आईजी अभियान को व्ययन पदाधिकारी बनाया गया है। राशि केवल स्वीकृत कार्यों पर ही खर्च होगी। समय सीमा के भीतर राशि का उपयोग अनिवार्य किया गया है। फंड के लेप्स होने पर जिम्मेदारी तय होगी। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
